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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - Articles 343-351) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा, किंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग को भी प्राधिकृत कर सकता है।
- 2. अनुच्छेद 348 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तथा किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा या उस राज्य में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है।
- 3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संशोधनों) के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में 22 कर दिया गया है, तथा इस अनुसूची में 'अंग्रेजी', 'भोजपुरी' और 'राजस्थानी' भाषाएँ भी शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343(2) के तहत अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा, लेकिन राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह राजकीय प्रयोजनों के लिए अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 348 के अनुसार, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 348(2) के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य के अन्य राजकीय प्रयोजनों की भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने किया है)।
कथन 3 गलत है: संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएँ अवश्य हैं, लेकिन इस अनुसूची में 'अंग्रेजी', 'भोजपुरी' और 'राजस्थानी' भाषाएँ शामिल *नहीं* हैं। (अंग्रेजी और राजस्थानी दोनों ही 22 आधिकारिक भाषाओं का हिस्सा नहीं हैं)। अतः कथन 3 गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IXक' (नगरपालिकाएँ - अनुच्छेद 243P से 243ZG) तथा '74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में 'बारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं की विधायी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 कार्यात्मक विषयों (Functional Items) का उल्लेख किया गया है।
2. संविधान के अनुच्छेद 243-U के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष का होता है, और यदि किसी नगरपालिका को समय से पूर्व विघटित कर दिया जाता है, तो उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, सिवाय उस स्थिति के जब शेष कार्यकाल छह मास से कम का हो।
3. संविधान के अनुच्छेद 243-S के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों (Ward Committees) का गठन किया जाना अनिवार्य है, और यह अनिवार्य रूप से उन सभी नगरपालिका क्षेत्रों में लागू होता है जिनकी कुल जनसंख्या तीस लाख या उससे अधिक है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 109' और 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की प्रक्रिया और लोकसभा की सर्वोच्चता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुसार, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनःस्थापित (Introduce) किया जा सकता है, और राज्यसभा इस विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है, किंतु वह इसे अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए रोक सकती है।
2. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) का इस पर लिया गया निर्णय अंतिम होता है, और इस निर्णय को किसी भी न्यायालय में, संसद के किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है।
3. राष्ट्रपति को धन विधेयक के संबंध में अपनी संस्तुति (Prior Recommendation) देनी होती है, और जब एक धन विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति (Assent) के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, किंतु वह संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस नहीं भेज सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है, तथा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के पश्चात राष्ट्रपति केवल 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर ही आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या उसके निरंतरता के अनुमोदन से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम 'दो-तिहाई बहुमत' (Special Majority) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावी होने के दौरान, संविधान का 'अनुच्छेद 19' स्वतः निलंबित हो जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्वारा किसी पृथक आदेश को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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