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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'जैविक ऑक्सीजन मांग' (Biological Oxygen Demand - BOD) और 'रासायनिक ऑक्सीजन मांग' (Chemical Oxygen Demand - COD) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) किसी जल निकाय में मौजूद सूक्ष्मजीवों (विशेषकर बैक्टीरिया) द्वारा कार्बनिक पदार्थों के जैव-रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाती है, और BOD का उच्च स्तर जल में कम प्रदूषण का संकेत देता है।
- 2. रासायनिक ऑक्सीजन मांग (COD) जल में मौजूद कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों को रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की कुल मात्रा को मापती है, इसलिए किसी भी जल नमूने के लिए COD का मान सामान्यतः BOD के मान से अधिक होता है।
- 3. जल प्रदूषण के जैव-संकेतक (Bio-indicators) के रूप में उच्च BOD वाले जल स्रोतों में विलीन ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen - DO) की मात्रा में तीव्र गिरावट देखी जाती है, जिससे जलीय जीवों (जैसे मछलियों) के जीवन पर संकट उत्पन्न हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) का उच्च स्तर जल निकाय में उच्च मात्रा में कार्बनिक प्रदूषण और कम जल गुणवत्ता का संकेत देता है, न कि कम प्रदूषण का। कथन 2 सत्य है क्योंकि COD में जल के जैव-अपघट्य (biodegradable) और अजैविक/अकार्बनिक (non-biodegradable) दोनों प्रकार के प्रदूषकों का रासायनिक ऑक्सीकरण शामिल होता है, जिसके कारण COD का मान हमेशा BOD से अधिक या उसके बराबर होता है। कथन 3 सत्य है, जब जल में कार्बनिक कचरा बढ़ता है, तो सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं जिससे जल में विलीन ऑक्सीजन (DO) की कमी हो जाती है और जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'संघ और राज्यों के बीच विधाई संबंध' (Legislative Relations - अनुच्छेद 245 से 255) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधानमंडल को पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है, किंतु संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका 'अतिरिक्त-प्रादेशिक प्रचालन' (Extra-territorial operation) होता है।
2. अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से कोई संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची (सूची-II) में शामिल किसी भी विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, तो ऐसा संकल्प अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रह सकता है।
3. अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद से अनुरोध करते हैं कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जाए, तो संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है, और ऐसे संसद द्वारा निर्मित कानून में संशोधन या निरसन (Repeal) करने की शक्ति केवल संसद के पास ही होती है, संबंधित राज्यों के विधानमंडलों के पास नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश' (Equatorial Climatic Region) और उससे संबंधित भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूमध्यरेखीय जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5° से 10° उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, जहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च सापेक्षित आर्द्रता के साथ प्रतिदिन दोपहर के बाद संवहन वर्षा (Convectional rainfall) होना इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है।
2. इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वर्षा और तापमान की अनुकूल दशाएँ होने के बावजूद यहाँ की मिट्टी (जैसे लेटराइट मृदा) अत्यधिक लीचिंग (Leaching) प्रक्रिया के कारण तेजी से पोषक तत्वों से वंचित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर स्थायी कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है और यहाँ 'स्थानांतरित कृषि' (Shifting Cultivation) प्रचलित है।
3. इस क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों (Tropical Rainforests) में पादपों की विभिन्न प्रजातियाँ एक ही स्थान पर मिश्रित रूप से उगती हैं, और यहाँ सूर्य के प्रकाश के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण पौधे कई स्पष्ट क्षैतिज परतों (Canopy layers) का निर्माण करते हैं, जिनमें धरातल पर घनी झाड़ियाँ उगती हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश बिना किसी बाधा के सीधे वन तल तक पहुँच जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और इसके पारित होने की विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कोई विधेयक 'धन विधेयक' तभी माना जाएगा जब उसमें केवल कराधान, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, उधार लेना या उससे संबंधित सभी या किन्हीं विषयों के प्रावधान शामिल हों, और किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने पर लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) का निर्णय अंतिम होता है।
2. धन विधेयक को राज्यसभा में पुनःस्थापित (Introduce) किया जा सकता है, किंतु इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा (Prior Recommendation) का होना अनिवार्य नहीं है, हालांकि राज्यसभा इस पर संशोधन का प्रस्ताव दे सकती है।
3. राज्यसभा को धन विधेयक को प्राप्त करने की तारीख से अधिकतम चौदह दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के लोकसभा को वापस लौटाना होता है, और यदि राज्यसभा इस अवधि के भीतर विधेयक को वापस नहीं करती है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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जीएसटी परिषद का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया?
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