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भारतीय इतिहास के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान मुद्रा प्रणाली, बाजार नियंत्रण और आर्थिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्कों की शुरुआत की थी, जिसके तहत उसने चांदी का 'टका' (Tanka) और तांबे का 'जीतल' (Jital) प्रचलन में लाया, तथा इन दोनों सिक्कों के बीच निश्चित विनिमय दर स्थापित की।
- 2. अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य अपनी एक विशाल और स्थायी सेना को कम वेतन पर बनाए रखना था, जिसके लिए उसने बाजार में खाद्यान्न, वस्त्र, घोड़ों और दासों के मूल्य तय करने के साथ-साथ 'दीवान-ए-रियासत' (Diwan-i-Riyasat) और 'शहना-ए-मंडी' (Shahna-i-Mandi) नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी।
- 3. मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई 'प्रतीक मुद्रा' (Token Currency) योजना अपनी दूरदर्शिता और व्यापक सफलता के कारण सल्तनत काल की सबसे बड़ी आर्थिक उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि उसने सोने और चांदी की कमी से निपटने के लिए तांबे और पीतल के सिक्के चलाए जिन्हें लोगों ने पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया और कभी जाली सिक्के नहीं बनाए गए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किया। उसने चांदी का 'टका' और तांबे का 'जीतल' चलाया, जो सल्तनत काल की मानक मुद्रा प्रणाली का आधार बने। कथन 2 सही है: अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य कम वेतन में एक विशाल सेना का रखरखाव करना था। उसने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय किए और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'दीवान-ए-रियासत' और 'शहना-ए-मंडी' जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की। कथन 3 गलत है: मुहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा (Token Currency) योजना सल्तनत काल की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक थी। तांबे और कांस्य के सिक्के चलाने के इस प्रयोग में सरकार टक्साल पर नियंत्रण नहीं रख पाई, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जाली सिक्के (Counterfeit coins) ढाले जाने लगे और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय वर्ष 1971 में यूनेस्को (UNESCO) के तत्वावधान में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो विशेष रूप से जलीय पक्षियों के आवास के रूप में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
2. 'मोंट्रो रिकॉर्ड' (Montreux Record) रामसर सूची के अंतर्गत दर्ज आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है, जिसे पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तन, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण आसन्न खतरे की स्थिति में रामसर स्थलों के साथ जोड़ा जाता है, और वर्तमान में भारत के सभी रामसर स्थल अनिवार्य रूप से इस रिकॉर्ड के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
3. भारत में आर्द्रभूमियों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत आर्द्रभूमि प्राधिकरणों को यह वैधानिक अधिकार दिया गया है कि वे देश की सभी अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों, जैसे कि नौकायन, मछली पकड़ना और स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक उपयोग, पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) और उनके निर्माण तथा जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराएँ महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में बड़े पैमाने पर सतत प्रवाह है, जो पृथ्वी के घूर्णन (Coriolis Force), प्रचलित हवाओं (Prevailing Winds), तापमान और लवणता में भिन्नता तथा महाद्वीपीय तटरेखाओं के आकार से प्रभावित होती हैं।
2. उत्तरी गोलार्ध में कोरिऑलिस बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएँ अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (Clockwise) और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (Anti-clockwise) विक्षेपित हो जाती हैं, जो ग्याइरस (Gyres) के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
3. ठंडी महासागरीय धाराएँ उन क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि करती हैं जहाँ से वे गुजरती हैं, क्योंकि ठंडा जल वाष्पीकरण को अत्यधिक बढ़ावा देता है, जिसके परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में घने जंगलों और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का निर्माण होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संसद के विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges) और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के दोनों सदनों, इसके सदस्यों और इसकी समितियों को कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ताकि वे अपने कार्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन कर सकें, और इन विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) करने के लिए संसद ने अब तक एक विस्तृत व्यापक कानून बना लिया है जिसके तहत सभी अधिकार लिखित रूप में परिभाषित हैं।
2. संसद का कोई भी सदस्य संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कानूनी कार्यवाही (Civil or Criminal proceedings) के प्रति पूरी तरह उन्मुस्त (Immune) होता है।
3. जब सदन सत्र में होता है, तो संसद के किसी भी सदस्य को दीवानी मामलों (Civil cases) में उसकी गिरफ्तारी से सदन की बैठक के प्रारंभ होने से 40 दिन पहले और उसकी समाप्ति के 40 दिन बाद तक छूट प्राप्त होती है, और यह उन्मुक्ति आपराधिक मामलों (Criminal cases) या निवारक नजरबंदी (Preventive detention) के मामलों में भी समान रूप से लागू होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) की शक्ति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कोई भी ऐसा डिक्री या आदेश पारित करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी वाद या विषय में 'पूर्ण न्याय' करने के लिए आवश्यक हो, और ऐसा प्रत्येक आदेश पूरे भारत में प्रवर्तनीय होता है।
2. अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त शक्तियां पूर्णतः असीम और अनियंत्रित हैं, जिसका अर्थ है कि यह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी सांविधिक कानून या मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को भी निष्प्रभावी करते हुए सीधे आदेश जारी कर सकता है।
3. वर्ष 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए न्यायिक स्वतंत्रता को 'संविधान के बुनियादी ढांचा' (Basic Structure) का हिस्सा करार दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' (Article 368) तथा न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, और इस प्रक्रिया का आरंभ केवल संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) लेना अनिवार्य होता है।
2. 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में उच्चतम न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को छोड़कर किसी भी अन्य हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, और संविधान संशोधन अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
3. 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि सीमित संशोधन की शक्ति स्वयं संविधान के मूल ढाँचे का एक अनिवार्य हिस्सा है, और यदि संसद संविधान के अनुच्छेद 368 की शक्तियों का उपयोग करके अपनी संशोधन शक्तियों को अनियंत्रित या असीमित बना लेती है, तो ऐसा संशोधन असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जाएगा।
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