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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'संघ और राज्यों के बीच विधाई संबंध' (Legislative Relations) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अंतर्गत संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा संसद द्वारा निर्मित कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है कि उसका एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल ऑपरेशन (Extra-territorial operation) है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 249 के प्रावधानों के अनुसार, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाए, तो संसद संपूर्ण देश के लिए उस विषय पर कानून बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
- 3. समवर्ती सूची (Concurrent List) में शामिल किसी विषय पर यदि संसद का कोई कानून और राज्य विधानमंडल का कोई कानून दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध विरोधाभासी हैं, तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, भले ही राज्य का कानून बाद में बनाया गया हो या उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई हो, सिवाय इसके कि यदि राज्य का कानून अनुच्छेद 254(2) के तहत आरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को पूरे या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है और राज्यों को अपने राज्य क्षेत्र के लिए। साथ ही, अनुच्छेद 245(2) यह स्पष्ट करता है कि संसद का कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि उसका अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव (Extra-territorial operation) है।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के संकल्प द्वारा बनाई गई विधि अधिकतम **एक वर्ष** (One year) की अवधि के लिए प्रवृत्त रहती है, न कि दो वर्ष के लिए। इसे आवश्यकतानुसार बार-बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में यह केवल एक वर्ष तक ही प्रभावी रहती है।
कथन 3 सही है: समवर्ती सूची के मामलों में यदि संसद और राज्य के विधि के बीच असंगति होती है, तो संसदीय विधि को प्राथमिकता मिलती है (Article 254)। परंतु, यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया था और उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, तो वह राज्य में प्रभावी रहेगा (बशर्ते संसद ने बाद में उस पर कानून बनाकर उसे संशोधित न किया हो)। अत: कथन 1 और 3 सही हैं।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय जलधाराओं' (Ocean Currents) तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय जलधाराओं के संचलन को मुख्य रूप से पृथ्वी के घूर्णन (कोरिऑलिस बल), प्रचलित हवाओं (प्राथमिक पवनें), महासागरीय जल के तापमान और घनत्व में भिन्नता तथा महाद्वीपीय तटरेखाओं के आकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
2. उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराएँ कोरिऑलिस प्रभाव के कारण अपनी मूल दिशा से दाईं ओर (घड़ी की सुई की दिशा में / Clockwise) तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर (घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में / Counter-clockwise) विक्षेपित हो जाती हैं।
3. अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक ठंडी जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर बहती हुई यूरोप के पश्चिमी तट पर जलवायु को अत्यधिक ठंडा और शुष्क बना देती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, 'वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन' (Civil Disobedience Movement) और उससे जुड़े विभिन्न घटनाक्रमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध 'डांडी मार्च' (Dandi March) के साथ की गई थी, जिसमें गांधीजी ने अपने 78 चुने हुए सहयात्रियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की 240 मील की पदयात्रा की थी और 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर आंदोलन का औपचारिक श्रीगणेश किया था।
2. उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान (जिन्हें 'सीमांत गांधी' कहा जाता है) के नेतृत्व में 'खुदाई खिदमतगार' (Khudai Khidmatgars) नामक संगठन ने इस आंदोलन में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन (Red Shirts Movement) के नाम से भी जाना जाता है।
3. सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं, व्यापारियों और औद्योगिक श्रमिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, और इसी कालखंड में आयोजित 'प्रथम गोलमेज सम्मेलन' (First Round Table Conference) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ताकि संवैधानिक सुधारों पर एक संप्रभु चर्चा की जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी 'हरित जमा (Green Deposits)' फ्रेमवर्क और संधारणीय वित्त (Sustainable Finance) पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित जमा फ्रेमवर्क के अंतर्गत विनियमित संस्थाओं (REs) को यह अनुमति दी गई है कि वे ग्राहकों से ऐसी जमा राशि स्वीकार करें जिनका उपयोग विशेष रूप से ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अन्य सतत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाए।
2. इस फ्रेमवर्क के अनुसार, हरित जमा के तहत जुटाई गई धनराशि का आवंटन केवल भारत के भीतर की जाने वाली परियोजनाओं तक ही सीमित है, और इसके लिए तृतीय-पक्ष सत्यापन (Third-party verification) या प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य रूप से कराना आवश्यक है।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक के इन दिशा-निर्देशों के तहत, वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 'हरित जमा' के उपयोग और प्रबंधन का एक स्वतंत्र लेखा-परीक्षण (Independent Audit) प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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