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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'पृथ्वी की आंतरिक संरचना' (Interior of the Earth) और भूकंपीय विज्ञान (Seismology) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. पृथ्वी की भूपर्पटी (Crust) के अंतर्गत महासागरीय पर्पटी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम (Sima) से बनी है और इसका घनत्व महाद्वीपीय पर्पटी की तुलना में अधिक होता है, जबकि महाद्वीपीय पर्पटी मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमीनियम (Sial) से बनी है।
- 2. 'मोहरोविचिक असांतत्य' (Mohorovicic Discontinuity) भूपर्पटी और ऊपरी मैंटल (Upper Mantle) के बीच की सीमा रेखा है, जहाँ से प्राथमिक भूकंपीय तरंगों (P-waves) की गति में अचानक वृद्धि दर्ज की जाती है।
- 3. 'गुटेनबर्ग असांतत्य' (Gutenberg Discontinuity) निम्न मैंटल और बाह्य क्रोड़ के बीच स्थित है, और इस सीमा पर द्वितीयक भूकंपीय तरंगें (S-waves) पूरी तरह से लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि बाह्य क्रोड़ तरल अवस्था में है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: पृथ्वी की भूपर्पटी (Crust) दो भागों में विभाजित है - महाद्वीपीय पर्पटी जो मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमीनियम (Sial) से बनी है और इसका औसत घनत्व कम होता है, तथा महासागरीय पर्पटी जो सिलिका और मैग्नीशियम (Sima) से बनी है और इसका घनत्व अधिक होता है।
कथन 2 सही है: मोहरोविचिक असांतत्य (Moho Discontinuity) क्रस्ट और ऊपरी मैंटल के बीच की सीमा को पृथक करती है। इस गहराई पर चट्टानों के घनत्व में अचानक परिवर्तन के कारण प्राथमिक (P) तरंगों की गति में तीव्र वृद्धि होती है।
कथन 3 सही है: गुटेनबर्ग असांतत्य (Gutenberg Discontinuity) मैंटल और बाह्य क्रोड़ (Outer Core) के बीच स्थित है। चूँकि बाह्य क्रोड़ तरल अवस्था में है, इसलिए अनुप्रस्थ प्रकृति की S-तरंगें इसमें प्रवेश नहीं कर पातीं और यहाँ पूरी तरह लुप्त हो जाती हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपातकालीन उपबंध' (Emergency Provisions - Articles 352-360) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यदि उसे इस बात का समाधान हो गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के कारण भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है, तथा मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदला गया था।
2. अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, और इस प्रकार की घोषणा के अनुमोदन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे जारी होने की तारीख से दो माह के भीतर साधारण बहुमत (Simple Majority) से पारित किया जाना अनिवार्य होता है।
3. अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में है, तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को भी संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन मिलना आवश्यक होता है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अनिश्चित काल तक तब तक प्रवृत्त रहता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे स्वयं एक नई घोषणा द्वारा वापस नहीं ले लेता।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) और इसके अंतर्गत स्थापित सांविधिक निकायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (NBA), राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) और स्थानीय स्तर पर 'जैव विविधता प्रबंधन समितियां' (BMC) का गठन किया जाता है।
2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है, और यह देश के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और जैव संसाधनों से प्राप्त होने वाले लाभों के न्यायसंगत व निष्पक्ष बंटवारे (ABS) को विनियमित करने वाला सर्वोच्च विधिक निकाय है।
3. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत प्रत्येक स्थानीय निकाय को अपने अधिकार क्षेत्र में जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) का गठन करना अनिवार्य किया गया है, जिनका मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करना है, जिसमें औषधीय पौधों और पारंपरिक ज्ञान का प्रलेखन किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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