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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का ऐसा प्रयास है, जिसके तहत देश के सभी जिलों को शामिल करते हुए वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20-30% की कमी लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने का लक्ष्य कर दिया गया।
- 2. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) को यह वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वे वायु प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों को 'नियंत्रित क्षेत्र' (Air Pollution Control Area) घोषित कर सकें और औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सर्जित होने वाले प्रदूषकों के लिए मानक निर्धारित कर सकें।
- 3. NCAP के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता और निष्पादन आधारित अनुदान (Performance-based grants) केवल दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले (Million-plus cities) उन 42 शहरी स्थानीय निकायों को ही प्रदान किए जाते हैं जो वित्त आयोग की संस्तुतियों के दायरे में आते हैं, और इसके लिए राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों को इस कार्यक्रम के तहत पूरी तरह से बाहर रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि NCAP के तहत शुरुआत में देश के केवल 102 (बाद में बढ़ाकर 131) गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) को लक्षित किया गया था, न कि देश के 'सभी जिलों' को। हालांकि, लक्ष्यों को संशोधित कर 2026 तक 40% कमी का लक्ष्य किया गया है। कथन 2 सही है क्योंकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19 के तहत SPCB केंद्रीय बोर्ड के परामर्श से किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि NCAP के तहत वित्त पोषण केवल मिलियन-प्लस शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गैर-प्राप्ति शहरों के लिए भी केंद्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न वित्तीय प्रावधान किए जाते हैं, और इसे पूरी तरह से वित्त आयोग के अनुदान तक सीमित नहीं किया गया है।
Related Questions
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और उनके नियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित बांड ऐसे निश्चित आय वाले वित्तीय उपकरण (Fixed-income instruments) हैं जिनका उपयोग विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल, जलवायु-लचीली और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भारत में हरित ऋण पत्रों (Green Debt Securities) के निर्गम और लिस्टिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत ग्रीनवॉश (Greenwashing) से बचने के लिए जारीकर्ता को बांड की आय के उपयोग के संबंध में एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण (Third-party certification) का खुलासा करना अनिवार्य होता है।
3. संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) जारी करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है, और इन बांडों से प्राप्त आय को भारत सरकार के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग देश के राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए किसी भी सरकारी कार्य में किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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हाल ही में तीजन बाई का निधन हो गया, वह किस प्रसिद्ध लोक कला से संबंधित थीं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (Public Distribution System - PDS) तथा 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (NFSA) के विधिक एवं कार्यात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के प्रावधानों के अंतर्गत देश की लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार दिया गया है, तथा इस अधिनियम के तहत कवर किए गए पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः ₹3, ₹2 और ₹1 प्रति किलोग्राम की दरों पर प्रदान किए जाते हैं।
2. NFSA, 2013 के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार की सबसे बड़ी वयस्क महिला (जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की हो) को 'परिवार की मुखिया' (Head of the Household) माना जाएगा, जिसके नाम पर राशन कार्ड जारी किया जाना इस अधिनियम के तहत एक अनिवार्य वैधानिक प्रावधान है ताकि लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके।
3. 'खाद्य सुरक्षा भत्ता' (Food Security Allowance) के प्रावधान के अनुसार, यदि किसी कारणवश सरकार पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न या कूपन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है, तो लाभार्थियों को नियमानुसार केंद्र सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में नकद हस्तांतरण (Cash Transfer) के रूप में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत की गई थी, और यह भारत का ऐसा पहला विशेष न्यायिक निकाय है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की सख्त प्रक्रियाओं से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत' (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है।
2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत अधिकरण को यह वैधानिक बाध्यता दी गई है कि वह पर्यावरण से संबंधित मामलों के आवेदन या अपील को दर्ज करने की तारीख से अधिकतम 6 महीने के भीतर उसका अंतिम निपटान करेगा।
3. NGT के निर्णयों या आदेशों के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय में अपील केवल 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत ही की जा सकती है, और अधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालयों (High Courts) के पास अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र (Writ Jurisdiction) का कोई अधिकार नहीं रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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शारदा अधिनियम (1929) का मुख्य संबंध किससे था?
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