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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन प्रक्रिया' और उसके प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तुत करके ही आरंभ किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) लेना अनिवार्य होता है।
- 2. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, में संशोधन करने के लिए न केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है, बल्कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुसमर्थन (Ratification) किया जाना भी अनिवार्य है।
- 3. अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय के 'केशवानंद भारती वाद (1973)' के निर्णय के अनुसार, संसद अपनी इस संविधान संशोधन शक्ति का प्रयोग करके संविधान के 'मूल ढांचा' (Basic Structure) को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है: संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation/Permission) लेना आवश्यक नहीं है। इसे मंत्री या किसी गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) द्वारा बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पेश किया जा सकता है, हालांकि यदि विधेयक राज्य के क्षेत्रों या सीमाओं को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है, लेकिन सामान्य संशोधन के लिए नहीं। कथन 2 सत्य है: संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार, यदि संविधान के संघीय ढांचे से जुड़े प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, उच्चतम और उच्च न्यायालय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आदि) में संशोधन करना हो, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन आवश्यक है। कथन 3 सत्य है: केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की व्यापक शक्ति है, किंतु वह संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन नहीं कर सकती।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) तथा आठवीं अनुसूची के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, किंतु राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग शासकीय प्रयोजनों के लिए पंद्रह वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखने की अनुमति दे सके।
2. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से चौदह भाषाएं शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया, और वर्तमान में इस अनुसूची में कुल बाईस भाषाएं हैं, जिनमें अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं भी शामिल हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके विकास के लिए संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली को आत्मसात करे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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परमादेश (Mandamus) रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती?
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शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम का आयोजन किस देश में किया जाता है?
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वित्त आयोग (Finance Commission) का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'केंद्र-राज्य विधायी संबंध' (Legislative Relations - अनुच्छेद 245 से 255) तथा 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को पूरे या भारत के किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के पूरे या किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है, किंतु राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका अतिरिक्त-प्रादेशिक (Extra-territorial) प्रवर्तन होता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, जिसे 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) कहा जाता है, और यह प्रावधान हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है।
3. राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से कोई संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है, तो संसद पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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