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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और उनके नियमन तथा प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. हरित बांड ऐसे निश्चित आय वाले वित्तीय साधन (Fixed-income instruments) हैं, जिनका उपयोग विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत कृषि और प्रदूषण नियंत्रण जैसी पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
- 2. भारत में सॉवरेन ग्रीन बांड (Sovereign Green Bonds) जारी करने का ढांचा केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है, और इसके तहत जुटाई जाने वाली धनराशि को देश की राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए किसी भी सरकारी उद्देश्य में खर्च किया जा सकता है।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के 'इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज' (NCS) विनियम, हरित बांड जारी करने वाली कंपनियों के लिए पर्यावरण-लाभ के उपयोग और प्रबंधन की वार्षिक रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: हरित बांड पारंपरिक बांडों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनसे प्राप्त होने वाली पूंजी का उपयोग विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन को रोकने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं (जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन आदि) के लिए ही किया जाता है। कथन 2 गलत है: सॉवरेन ग्रीन बांड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को केवल और केवल उन पात्र हरित परियोजनाओं (Eligible Green Projects) में ही व्यय किया जा सकता है जिन्हें अनुमोदित ढांचे के तहत हरी झंडी मिली हो, न कि किसी भी सामान्य सरकारी उद्देश्य या राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए अंधाधुंध उपयोग किया जा सकता है। कथन 3 सही है: सेबी (SEBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हरित बांड जारी करने वाले निगमों (Issuers) को निवेशकों और नियामकों को यह रिपोर्ट देनी होती है कि जुटाई गई राशि का उपयोग किस प्रकार पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं में किया गया है और उससे क्या लाभ हुआ है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं - अनुच्छेद 308 से 323) तथा 'लोक सेवा आयोगों' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) होगा, तथा दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद कानून द्वारा उन राज्यों के लिए एक 'संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग' (JSPSC) का गठन कर सकती है, जो एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
2. संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति क्रमशः राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, और संविधान के अनुसार आयोग के कम से कम आधे सदस्यों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्ष तक प्रशासनिक सेवा का अनुभव प्राप्त किया हो।
3. संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है, और ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 317 के तहत की गई जाँच (जिसमें न्यायालय ने कदाचार के आधार पर हटाने की सिफारिश की हो) के प्रतिवेदन का पालन करना अनिवार्य होता है, जबकि राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है, यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) और उसके सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के 'अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ (2023)' के निर्णय से पहले, जब तक संसद ने कोई विशिष्ट कानून नहीं बनाया था, तब तक राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर सीधे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करते थे।
3. निर्वाचन आयोग के अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान संवैधानिक सुरक्षा या महाभियोग की प्रक्रिया का संरक्षण प्राप्त नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 371' और इसके विभिन्न खंडों के अंतर्गत विशिष्ट राज्यों के लिए किए गए 'विशेष प्रावधानों' (Special Provisions) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य से संबंधित है, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा रूढ़िगत कानूनों और प्रक्रियाओं, तथा भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण से संबंधित सिविल या आपराधिक न्याय प्रशासन पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि नागालैंड की विधानसभा इसके लिए संकल्प द्वारा अनुमोदन न कर दे।
2. अनुच्छेद 371D और 371E आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में विशिष्ट स्थानीय कैडर और न्यायसंगत अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति को विशेष आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
3. अनुच्छेद 371H के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के रखरखाव के संबंध में अपने विवेक (Discretion) के अनुसार कार्य करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है, और इस संबंध में मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह राज्यपाल के लिए संवैधानिक रूप से पूरी तरह बाध्यकारी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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