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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) और उच्च न्यायालयों की 'अनुच्छेद 226' के तहत प्राप्त रिट अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, बल्कि 'किसी अन्य प्रयोजन' (जैसे कि साधारण विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए) के लिए भी रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है।
- 2. सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट अधिकारक्षेत्र 'मूल अधिकार' (Fundamental Right) का हिस्सा है और इसे किसी भी परिस्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी, निलंबित नहीं किया जा सकता है।
- 3. क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र (Territorial Jurisdiction) के मामले में, अनुच्छेद 226 के तहत किसी उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उस राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र तक ही सीमित होती है, सिवाय उस स्थिति के जब वह प्राधिकारी या सरकार उस उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों (Fundamental Rights) के उल्लंघन के मामले में ही रिट जारी कर सकता है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता अधिक व्यापक है क्योंकि वे मूल अधिकारों के साथ-साथ 'किसी अन्य प्रयोजन' (अर्थात साधारण विधिक अधिकारों के उल्लंघन) के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।
कथन 2 गलत है: यद्यपि अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है (डॉ. अंबेडकर ने इसे 'संविधान की आत्मा और हृदय' कहा है), किंतु इसे राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
कथन 3 सही है: मूल रूप से अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता केवल उसी राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र तक सीमित थी। हालांकि, 15वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1963 द्वारा यह जोड़ा गया कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता उस राज्य के बाहर भी स्थित किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध तब लागू हो सकती है जब रिट का कारण (Cause of Action) आंशिक रूप से या पूर्णतः उसके अपने प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ हो।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVI' के अंतर्गत 'कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध' (Special Provisions Relating to Certain Classes - अनुच्छेद 330 से 342A) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए स्थानों का आरक्षण उन निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है, और मूल संविधान में यह प्रावधान अनिश्चित काल के लिए लागू किया गया था जिसे कभी भी संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है।
2. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया, जिसके तहत यह आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक प्रभावी रहेगा, किंतु इसी संशोधन द्वारा संसद और विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के सदस्यों के लिए नामांकित किए जाने वाले स्थानों के विशेष प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिससे वह समाप्त हो गया।
3. संविधान के अनुच्छेद 338 और 338A के अंतर्गत क्रमशः 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (NCSC) और 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST) की स्थापना की गई है, जिनमें से एनसीएसटी (NCST) का गठन मूल संविधान में ही किया गया था, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकार क्षेत्र (Writ Jurisdiction) तथा उच्च न्यायालयों की 'अनुच्छेद 226' के तहत प्राप्त शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को केवल 'मौलिक अधिकारों' के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और यह न्यायालय किसी अन्य विधिक या सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी नहीं कर सकता है।
2. 'भारतीय संविधान' के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 के अधीन रिट अधिकार क्षेत्र की परिधि सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य सामान्य विधिक अधिकार (Legal Right) के उल्लंघन के मामलों में भी रिट जारी कर सकते हैं।
3. 'चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)' मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी थी कि उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त रिट अधिकार क्षेत्र की शक्ति संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का एक अभिन्न अंग है, जिसे संसद द्वारा किसी भी विध्ेयक या संवैधानिक संशोधन के माध्यम से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, महासागरीय निक्षेपों (Oceanic Deposits) और उनके वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय निक्षेपों को उनके स्रोत के आधार पर मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है—स्थलीय निक्षेप (Terrigenous Deposits), जो महाद्वीपों से लाई गई सामग्रियों के अपरदन और अवसादन से बनते हैं, तथा पेलैजिक निक्षेप (Pelagic Deposits), जो महासागरों के गहरे बेसिन में पाए जाने वाले अत्यधिक सूक्ष्म जैविक और अजैविक अवशेष होते हैं।
2. 'डाइएटम ऊज' (Diatom Ooze) और 'रेडियोलियन ऊज' (Radiolarian Ooze) पेलैजिक निक्षेपों के जैविक (Biotic) प्रकार हैं, जो सिलिका-युक्त सूक्ष्म जीवों के कंकाल अवशेषों से बनते हैं, और ये मुख्य रूप से ठंडे ध्रुवीय तथा समशीतोष्ण कटिबंधीय महासागरीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
3. लाल मटमैली मिट्टी या 'रेड क्ले' (Red Clay) एक प्रकार का अकार्बनिक (Inorganic) पेलैजिक निक्षेप है, जो महासागरीय पटल पर ज्वालामुखीय राख, अंतरिक्षीय धूल और हवा द्वारा उड़ाई गई बारीक धूल के अत्यंत मंद गति से जमा होने के कारण बनता है, और यह प्रशांत महासागर के गहरे बेसिनों में सबसे व्यापक रूप से फैला हुआ निक्षेप है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन (President's Rule) और इसके न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति को यह संतुष्टि होने पर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य का सरकार का कामकाज संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति प्रदान करता है।
2. ऐतिहासिक 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर है और न्यायालय इस बात की जाँच नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति की संतुष्टि वास्तविक रूप से प्रासंगिक सामग्री पर आधारित थी या नहीं।
3. बोम्मई वाद के निर्णय के अनुसार, फ्लोर टेस्ट (Floor Test) यह साबित करने के लिए सबसे उपयुक्त और वस्तुनिष्ठ तरीका है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को विधानसभा का बहुमत प्राप्त है या नहीं, और यदि राज्य सरकार को बहुमत परीक्षण का अवसर दिए बिना बर्खास्त कर दिया जाता है, तो यह असंवैधानिक माना जाएगा।
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