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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' (Article 20) के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों और इसके विभिन्न सुरक्षात्मक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान का अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति को 'पूर्वदण्ड विधियों से संरक्षण' (Protection against ex-post facto laws) प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उस समय जब वह कार्य किया गया था, किसी कानून के अधीन अपराध नहीं था, और न ही उसे उस अपराध के लिए उस समय लागू कानून द्वारा दिए जाने वाले दंड से अधिक दंड दिया जा सकता है।
- 2. अनुच्छेद 20 के खंड (2) के तहत 'दोहरे खतरे' (Double jeopardy) के विरुद्ध संरक्षण केवल न्यायिक औपचारिक न्यायालयों या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों के समक्ष की गई कार्यवाहियों पर ही लागू होता है, और यह विभागीय या प्रशासनिक प्राधिकरणों (Departmental or Administrative authorities) द्वारा दी जाने वाली शास्तियों (penalties) पर लागू नहीं होता है।
- 3. अनुच्छेद 20 के खंड (3) के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए आरोपी किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साක්ෂ्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तथा यह 'आत्म-अभिशंसन से संरक्षण' (Protection against self-incrimination) का अधिकार मौखिक साक्ष्य के साथ-साथ भौतिक साक्ष्यों जैसे कि अंगूठे के निशान, रक्त के नमूने और डीएनए प्रोफाइलिंग पर भी समान रूप से लागू होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को पूर्वदण्ड विधियों (ex-post facto laws) से संरक्षण प्राप्त है। इसके तहत किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा करने के समय किसी लागू कानून का उल्लंघन न किया हो, और न ही उसे उस अपराध के लिए उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक सजा दी जा सकती है। यह आपराधिक कानून पर भूतलक्षी प्रभाव (retrospective effect) को रोकता है।
कथन 2 गलत है: 'दोहरे खतरे' (Double jeopardy - अनुच्छेद 20(2)) के तहत प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, यह सुरक्षा केवल न्यायिक न्यायालयों या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणों के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों में ही उपलब्ध है; यह विभागीय अधिकारियों या प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई (जैसे सेवा से बर्खास्तगी आदि) पर लागू नहीं होती है। हालांकि, यहाँ दूसरा भाग सही है कि यह विभागीय कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता, लेकिन कथन की समग्र भाषा और संदर्भ के अनुसार यह कथन आंशिक या तथ्यात्मक रूप से भ्रामक हो सकता है, जबकि मुख्य बिंदु यह है कि यह केवल आपराधिक न्यायालयों तक सीमित है। (नोट: अधिक सटीक रूप से, कथन 2 गलत माना जाता है क्योंकि न्यायालय ने माना है कि आत्म-अभिशंसन और अन्य मामलों में कुछ सीमाएँ हैं)।
कथन 3 गलत है: 'आत्म-अभिशंसन से संरक्षण' (Protection against self-incrimination - अनुच्छेद 20(3)) केवल 'मौखिक साक्ष्य' (testimonial compulsion) या व्यक्तिगत ज्ञान के खुलासे तक ही सीमित है। उच्चतम न्यायालय ने 'राज्य बनाम कथु कालु ओजा' (State v. Kathu Kalu Oza) मामले में स्पष्ट किया था कि अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर, रक्त के नमूने, मूत्र परीक्षण, और डीएनए जैसी भौतिक सामग्री एकत्र करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि यह 'व्यक्तिगत ज्ञान का साक्ष्य' नहीं है। अतः कथन 3 में भौतिक साक्ष्यों पर इसके लागू होने की बात कही गई है जो गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान का संशोधन' (Amendment of the Constitution - अनुच्छेद 368) की प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पहल संसद के किसी भी सदन में केवल एक मंत्री या एक निजी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित (Introduce) किए जाने वाले विधेयक के माध्यम से की जा सकती है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) लेना अनिवार्य होता है।
2. कुछ विशिष्ट प्रावधानों, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामलों में संशोधन के लिए न केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, बल्कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त करना भी अनिवार्य है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'केशवानंद भारती वाद (1973)' में यह प्रतिपादित किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, और संसद 'संविधान की मूल संरचना' (Basic Structure) में भी संशोधन कर सकती है बशर्ते वह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'एल नीनो-दक्षिणी दोलन' (ENSO - El Niño-Southern Oscillation) तथा भारतीय मानसून पर इसके प्रभावों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एल नीनो (El Niño) घटना के दौरान पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव की स्थिति बदल जाती है और 'दक्षिणी दोलन सूचकांक' (SOI) ऋणात्मक हो जाता है।
2. जब दक्षिणी दोलन सूचकांक (SOI) ऋणात्मक होता है, तो यह आमतौर पर भारत में कमजोर मानसून और कम वर्षा का संकेत देता है, क्योंकि यह स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसूनी हवाओं को आकर्षित करने वाले दाब प्रवणता (Pressure Gradient) को कमजोर कर देती है।
3. 'इंडियन ओशन डिपोल' (IOD) हमेशा एल नीनो के प्रभावों को पूरी तरह से तटस्थ कर देता है, और यदि IOD की स्थिति सकारात्मक हो, तो भारत में एल नीनो के कारण होने वाली सूखे की स्थिति को पूरी तरह से रोका जा सकता है और सामान्य से अधिक वर्षा सुनिश्चित हो सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और उससे संबंधित वैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों के प्रभावी और तीव्र निपटान के लिए की गई थी, और यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं (Strict Judicial Procedures) का पालन करने के लिए पूरी तरह बाध्य है।
2. यह अधिकरण भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) की शक्ति के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी किसी भी कार्यकारी निर्णय को चुनौती दे सकता है, तथापि यह अधिकरण 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' और 'अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के अंतर्गत आने वाले मामलों पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी आदेश, निर्णय या पंचाट (Award) के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में उसके आदेश की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर की जा सकती है, और अधिकरण के निर्णयों को उच्च न्यायालयों में चुनौती देने का कोई प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पहली बार किसी गाँव में आयोजित किया गया था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' के अंतर्गत मूल कर्तव्यों (Fundamental Duties - Article 51A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तथा मूल रूप से इनकी संख्या 10 थी, जिसे बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत उल्लिखित सभी मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, और इनमें से कुछ कर्तव्य प्रकृति में नैतिक (Moral) हैं जबकि अन्य नागरिक (Civic) कर्तव्य हैं, किंतु किसी भी मूल कर्तव्य के प्रवर्तन के लिए संविधान में कोई प्रत्यक्ष न्यायिक प्रक्रिया या रिट jurisdiction का प्रावधान नहीं किया गया है।
3. वर्मा समिति (1999) ने कुछ मूल कर्तव्यों के कानूनी प्रावधानों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विधियों की पहचान की थी, जैसे कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जो विभिन्न मूल कर्तव्यों के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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