भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'आर्द्रभूमियों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' [Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017] और इसके विधिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये नियम देश की सभी आर्द्रभूमियों (Wetlands) पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, और इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है।
2. इन नियमों के तहत भारत में 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों' (Ramsar Sites) के साथ-साथ सभी प्रकार की स्थानीय आर्द्रभूमियों में जहाजों का चलना, ठोस अपशिष्टों का डंपिंग करना और उद्योगों की स्थापना करना स्वतः ही पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, जब तक कि राज्य सरकार इसके लिए विशेष छूट न दे।
3. वर्ष 2017 के इन नियमों में केंद्रीय स्तर पर एक 'केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण' (Central Wetlands Regulatory Authority - CWRA) के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके पास राज्य प्राधिकरणों द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को पलटने या उसमें संशोधन करने की सर्वोच्च विधिक शक्ति निहित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Question

भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'आर्द्रभूमियों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' [Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017] और इसके विधिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये नियम देश की सभी आर्द्रभूमियों (Wetlands) पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, और इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है।
2. इन नियमों के तहत भारत में 'अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों' (Ramsar Sites) के साथ-साथ सभी प्रकार की स्थानीय आर्द्रभूमियों में जहाजों का चलना, ठोस अपशिष्टों का डंपिंग करना और उद्योगों की स्थापना करना स्वतः ही पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, जब तक कि राज्य सरकार इसके लिए विशेष छूट न दे।
3. वर्ष 2017 के इन नियमों में केंद्रीय स्तर पर एक 'केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण' (Central Wetlands Regulatory Authority - CWRA) के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके पास राज्य प्राधिकरणों द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को पलटने या उसमें संशोधन करने की सर्वोच्च विधिक शक्ति निहित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

BaalVikas · Accepted Answer

कथन 1 सही है: 'आर्द्रभूमियों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के तहत देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, ये नियम कुछ विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे नदी के चैनल, धान के खेत, तटीय क्षेत्र आदि) को आर्द्रभूमि की परिभाषा से बाहर रखते हैं।
कथन 2 गलत है: 2017 के नियमों के तहत सभी गतिविधियाँ स्वतः (automatically) प्रतिबंधित नहीं की गई हैं, बल्कि प्रत्येक राज्य प्राधिकरण को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर 'निषिद्ध गतिविधियों' (Prohibited activities) की सूची को अधिसूचित करना होता है। इसके अलावा, रामसर स्थलों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश हैं, और पूर्ण प्रतिबंध स्वचालित नहीं होता।
कथन 3 गलत है: आर्द्रभूमियों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत केंद्रीय स्तर पर 'केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण' (CWRA) का प्रावधान **नहीं** किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की 'केंद्रीय आर्द्रभूमि समिति' (National Wetland Committee) का गठन किया जाता है, जो मुख्य रूप से सलाहकार और समन्वय की भूमिका निभाती है, न कि राज्य प्राधिकरणों के निर्णयों को पलटने की सर्वोच्च शक्ति रखती है (पुराने 2010 के नियमों में CWRA का प्रावधान था जिसे 2017 में विकेंद्रीकृत कर दिया गया था)। अतः केवल कथन 1 सही है।

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