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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 355' के अंतर्गत केंद्र के 'कर्तव्य' (Duty) और इसके अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार ही चलाई जा रही है।
- 2. 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का उल्लेख मूल संविधान के अनुच्छेद 355 में स्पष्ट रूप से किया गया था, जबकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक आपातकाल' के संदर्भ में अनुच्छेद 352 में 'आंतरिक अशांति' शब्द को हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) को शामिल किया गया था।
- 3. अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास यह निहित शक्ति है कि वह किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में बिना राज्य सरकार की पूर्व सहमति या औपचारिक चेतावनी के सीधे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकती है, और इसके लिए केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह राज्य को सुधारात्मक निर्देश देने के लिए किसी भी पूर्व शर्त से बाध्य न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के भाग XVIII (आपातकालीन उपबंध) के अंतर्गत 'अनुच्छेद 355' स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए।
कथन 2 सही है: मूल संविधान में 'आंतरिक अशांति' शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में) दोनों में किया गया था। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 से 'आंतरिक अशांति' शब्द को हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) जोड़ा गया, किंतु अनुच्छेद 355 में 'आंतरिक अशांति' शब्द आज भी यथावत बना हुआ है।
कथन 3 गलत है: ऐतिहासिक 'एस.आर. बोम्मय बनाम भारत संघ (1994)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह राज्य सरकार को संविधान के अनुरूप कार्य करने का अवसर दे। सामान्यतः अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने से पहले केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 के तहत उचित निर्देश (Directive) जारी करने चाहिए, सिवाय उन अत्यधिक असाधारण और गंभीर परिस्थितियों के जहाँ तत्काल कार्रवाई अपरिहार्य हो। अतः राज्य को बिना किसी चेतावनी या सुधारात्मक अवसर के सीधे राष्ट्रपति शासन लगाना हमेशा वैध नहीं माना जाता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायती राज - अनुच्छेद 243 से 243-O) तथा इससे संबंधित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके लिए संविधान में 'भाग IX' तथा 'ग्यारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे को स्पष्ट करते हुए कुल 29 कार्यात्मक विषयों (Functional Items) को शामिल किया गया है।
2. अनुच्छेद 243-G के अनुसार राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों, और ऐसे कानूनों में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपे जाने के प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
3. अनुच्छेद 243-H के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा किसी पंचायत को उसके अपने स्तर पर कर, शुल्क, टोल और फीस आरोपित करने, वसूलने और विनियोजित करने का अधिकार दे सके, किंतु संविधान यह अनिवार्य करता है कि इन स्थानीय करों से होने वाली संपूर्ण आय को सीधे राज्य की 'संसंचित निधि' (Consolidated Fund of the State) में जमा किया जाना अनिवार्य होगा और पंचायतें इसमें से किसी भी राशि का प्रत्यक्ष उपयोग बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के नहीं कर सकती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और भारत में सतत वित्तपोषण (Sustainable Financing) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित बांड एक प्रकार का निश्चित आय वाला साधन (Fixed-income instrument) है जिसका उपयोग विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल या जलवायु-संबंधी परियोजनाओं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और हरित परिवहन के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
2. भारत सरकार ने अपने संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) ढांचे के तहत पहली बार वर्ष 2023 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए, और इन बांडों से प्राप्त होने वाली आय को देश की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) का हिस्सा बनाया जाता है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के किसी भी सामान्य वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कॉरपोरेट हरित बांडों के लिए 'SEBI (संवर्जित और टिकाऊ ऋण प्रतिभूतियाँ) विनियम' के तहत सख्त नियम और प्रकटीकरण मानक निर्धारित किए हैं, ताकि 'ग्रीनवॉशिंग' (Greenwashing) यानी पर्यावरण के अनुकूल होने का झूठा दावा करने की प्रथा को रोका जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सुमेलित कीजिए: A-2 (मोती मस्जिद-शाहजहाँ), B-1 (गोलकुंडा-स्थान), C-3 (बीबी का मकबरा-औरंगजेब काल), D-4 (रानी की वाव-गुजरात)।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और इसके लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा शुरू किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का ढांचा है जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय-सीमा के भीतर देश के सभी गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
2. मूल रूप से NCAP के तहत यह लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2017 को आधार वर्ष (Base year) मानते हुए देश के चयनित शहरों में वर्ष 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर ($PM_{2.5}$ और $PM_{10}$) की सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाई जाए, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally binding) हैं, और यदि कोई शहर निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने में विफल रहता है, तो संबंधित राज्य सरकार और स्थानीय निकायों पर भारी आर्थिक दंड लगाने का सांविधिक प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण' (Ocean Thermal Energy Conversion - OTEC) तकनीक और इसके कामकाज के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. OTEC तकनीक समुद्र की सतह के गर्म जल और गहरे समुद्र के ठंडे जल के बीच के तापमान अंतर (जो कि सामान्यतः 20°C या उससे अधिक होता है) का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है।
2. 'बंद चक्र' (Closed-cycle) OTEC प्रणालियों में, समुद्र के गर्म सतह के जल का उपयोग अमोनिया जैसे कम क्वथनांक (low boiling point) वाले कार्यकारी द्रव को वाष्पीकृत करने के लिए किया जाता है, और यह वाष्प टरबाइन को चलाती है।
3. OTEC संयंत्रों का एक अतिरिक्त पर्यावरणीय लाभ यह है कि गहरे समुद्र से पंप किया गया पोषक तत्वों से समृद्ध (nutrient-rich) ठंडा जल समुद्री जल कृषि (aquaculture) और मत्स्य पालन के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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