Civil services
Asked 2 months ago · Viewed 13 times
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा, इसके अनुमोदन और इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही नहीं, बल्कि ऐसी आसन्न संकटापस्थिति के आधार पर भी राष्ट्रपति द्वारा पहले ही की जा सकती है, जिसके बारे में राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का आसन्न खतरा वास्तव में मौजूद है।
- 2. '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि मंत्रिमंडल (Cabinet - जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल हैं) द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए लिखित रूप में संस्तुति दी जानी चाहिए, और संसद के दोनों सदनों द्वारा इस उद्घोषणा का अनुमोदन इसके जारी होने की तारीख से 'एक महीने' के भीतर विशेष बहुमत द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- 3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 19' द्वारा प्रदत्त सभी छह मूल अधिकार स्वतः और बिना किसी अपवाद के निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए अलग से कोई कार्यकारी आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, भले ही आपातकाल की उद्घोषणा का आधार 'सशस्त्र विद्रोह' ही क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 352 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तब भी कर सकता है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का वास्तविक खतरा न होकर केवल 'आसन्न संकटापस्थिति' (Imminent Danger) का खतरा हो और राष्ट्रपति का ऐसा समाधान हो जाए।
कथन 2 सही है: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित किया जाए। इसके साथ ही, इस उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने की तारीख से 'एक महीने' (मूल रूप से दो महीने था, जिसे 44वें संशोधन द्वारा घटाकर एक महीना किया गया) के भीतर संसद के विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
कथन 3 गलत है: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के अनुसार, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार केवल तभी निलंबित हो सकते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल का आधार 'युद्ध' या 'बाह्य आक्रमण' (War or External Aggression) हो। यदि आपातकाल का आधार 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।
अगला प्रश्न →
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72'…
← पिछला प्रश्न
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय…
Related Questions
→
भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, 'महायान बौद्ध धर्म' (Mahayana Buddhism) के विकास, इसकी दार्शनिक मान्यताओं और कला में इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महायान संप्रदाय ने बुद्ध को एक ऐतिहासिक महापुरुष और शिक्षक के रूप में मानने के स्थान पर एक अलौकिक और दिव्य स्वरूप प्रदान किया, जो ब्रह्मांड का रक्षक है और जिसे विभिन्न रूपों में 'त्रिकाय' (Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya) के सिद्धांत के माध्यम से समझाया गया है।
2. महायान बौद्ध धर्म में व्यक्तिगत मोक्ष (अहर्त आदर्श) की तुलना में 'बोधिसत्व' (Bodhisattva) के मार्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिसके तहत बोधिसत्व वे परोपकारी प्राणी हैं जो बुद्धत्व प्राप्त करने के बहुत करीब होने के बावजूद अन्य सभी संसारी जीवों को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं अपने निर्वाण में देरी करते हैं।
3. गांधार और मथुरा कला शैलियों के उद्भव से पहले बौद्ध कला में बुद्ध की उपस्थिति केवल प्रतीकों (जैसे पदचिह्न, छाता, स्तूप या बोधि वृक्ष) के माध्यम से दर्शाई जाती थी, किंतु महायान मत के उदय और बोधिसत्वों की अवधारणा के लोकप्रिय होने के बाद ही भारतीय मूर्तिकला में प्रथम बार बुद्ध और विभिन्न बोधिसत्वों की मानवीकृत (Anthropomorphic) मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 200' के अंतर्गत राज्यपाल की किसी विधेयक पर अनुमति देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति तथा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित कर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि वह उस पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, या विधेयक को (धन विधेयक को छोड़कर) पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकता है।
2. राज्यपाल के पास यह संवैधानिक विवेकाधिकार है कि वह किसी भी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित (Reserve) कर सकता है, और संविधान में ऐसी कोई समय-सीमा या मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं जिसके तहत राज्यपाल के लिए यह अनिवार्य हो कि वह इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करे या इसे एक निश्चित अवधि के भीतर वापस करे।
3. 'संसदीय लोकतंत्र' और 'संघवाद' (Federalism) के सिद्धांतों के मद्देनजर, उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति रोकने या उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का निर्णय पूरी तरह से उसकी व्यक्तिगत और अनियंत्रित राजनीतिक इच्छा पर आधारित होता है, जिसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा, इसके अनुमोदन और इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पूरे देश में या इसके किसी भाग में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है, किंतु संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि राष्ट्रपति ऐसी कोई भी उद्घोषणा तभी करेंगे जब केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) का लिखित विनिश्चय उन्हें इस आशय का संसूचित कर दिया गया हो।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'एक महीने' की अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, और यदि यह उद्घोषणा लोकसभा के विघटन के दौरान की जाती है, तो यह लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात अपनी पहली बैठक से 'तीस दिन' की अवधि तक जीवित रहती है, बशर्ते इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन पहले ही कर दिया गया हो।
3. '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और इसके लिए किसी अलग से औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, भले ही आपातकाल का आधार 'सशस्त्र विद्रोह' ही क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क' (SDSN) द्वारा जारी किए जाने वाले 'सतत विकास रिपोर्ट' (Sustainable Development Report) और इसके अंतर्गत भारत के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'सतत विकास रिपोर्ट' (SDR) और इसके साथ प्रकाशित होने वाला 'सतत विकास सूचकांक' (Sustainable Development Index) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, जिसमें सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।
2. इस रिपोर्ट में प्रत्येक देश के लिए एक समग्र स्कोर (0 से 100 के पैमाने पर) की गणना की जाती है, जो यह दर्शाता है कि कोई देश संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 (Agenda 2030) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में कितनी दूर है, और इसमें केवल आर्थिक संकेतकों (जैसे प्रति व्यक्ति आय) को शामिल किया जाता है, जबकि सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतकों को छोड़ दिया जाता है।
3. भारत ने हाल के वर्षों में कई सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर प्रगति की है, विशेष रूप से ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, किंतु लिंग समानता (SDG 5), भुखमरी की समाप्ति (SDG 2) और जैव विविधता संरक्षण (SDG 14 व 15) जैसे क्षेत्रों में अभी भी गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं, जिसके कारण भारत का वैश्विक सूचकांक स्कोर और रैंकिंग में सुधार की गति धीमी रही है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. 'रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल कर्तव्यों को केवल कानूनी रूप से लागू करने या दण्डित करने का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि देश में नागरिकों के बीच इनके प्रति जन-जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इन्हें कानून के अन्य प्रावधानों के साथ समेकित करके लागू किया जाना चाहिए।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.