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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' के अंतर्गत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) की उद्घोषणा, इसकी संसदीय स्वीकृति और 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई राष्ट्रपति शासन की प्रत्येक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है, और यदि यह उद्घोषणा लोकसभा के विघटन के दौरान जारी की जाती है, तो इसे लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात अपनी पहली बैठक से 'तीस दिन' की अवधि के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा यह अवधि समाप्त होने पर स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगी।
- 2. 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से पूर्णतः बाहर है, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति का एक संप्रभु और विशुद्ध रूप से राजनीतिक निर्णय है जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
- 3. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि संसद के दोनों सदन इस उद्घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं, तो यह राष्ट्रपति शासन अधिकतम 'तीन वर्ष' की कुल अवधि तक लागू रह सकता है, किंतु इस अवधि को तीन वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए यह संवैधानिक शर्त है कि पूरे देश में या संबंधित राज्य में 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) लागू होना चाहिए तथा निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि राज्य में वर्तमान परिस्थितियों के कारण चुनाव कराना असंभव है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (3) के अनुसार, राष्ट्रपति शासन की प्रत्येक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है। यदि यह उद्घोषणा लोकसभा के विघटन के दौरान या लोकसभा के विघटन के तीस दिनों के भीतर जारी की जाती है, और यदि राज्यसभा द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया जाता है किंतु लोकसभा द्वारा इसके पुनर्गठन के पश्चात अपनी पहली बैठक से 'तीस दिन' (30 days) के भीतर इसका अनुमोदन नहीं किया जाता है, तो यह उद्घोषणा तीस दिनों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाती है (न कि सामान्यतः दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के संबंध में शुरुआती तीस दिन, बल्कि यह लोकसभा के पुनर्गठन के संदर्भ में है, और मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा इसे 'दो महीने' के भीतर अनुमोदित किया जाना होता है जब लोकसभा विघटन में न हो)। इसके अतिरिक्त, 44वें संविधान संशोधन, 1978 के बाद राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से आगे (अधिकतम 3 वर्ष तक) बढ़ाने के लिए दो विशेष शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं: (क) पूरे देश में या संबंधित राज्य के उस हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए, और (ख) चुनाव आयोग द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि राज्य में वर्तमान परिस्थितियों के कारण विधानसभा चुनाव कराना कठिन या असंभव है। कथन 2 गलत है: 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक व्यवस्था दी थी कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा दुर्भावनापूर्ण (Malafide), अप्रासंगिक या असंवैधानिक आधारों पर की जाती है, तो न्यायालय उसे शून्य (Void) घोषित कर सकता है और निलंबित विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है। अतः यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। कथन 3 सही है: संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति शासन सामान्यतः छह महीने के लिए लागू होता है और इसे संसद की स्वीकृति से अधिकतम 'तीन वर्ष' (3 years) की कुल अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा यह शर्त जोड़ी गई थी कि तीन वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश या राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए और निर्वाचन आयोग का प्रमाण-पत्र आवश्यक होना चाहिए।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकार क्षेत्र (Writ Jurisdiction) तथा उच्च न्यायालयों की 'अनुच्छेद 226' के तहत प्राप्त शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को केवल 'मौलिक अधिकारों' के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और यह न्यायालय किसी अन्य विधिक या सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी नहीं कर सकता है।
2. 'भारतीय संविधान' के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 के अधीन रिट अधिकार क्षेत्र की परिधि सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य सामान्य विधिक अधिकार (Legal Right) के उल्लंघन के मामलों में भी रिट जारी कर सकते हैं।
3. 'चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)' मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी थी कि उच्च न्यायालयों की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त रिट अधिकार क्षेत्र की शक्ति संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का एक अभिन्न अंग है, जिसे संसद द्वारा किसी भी विध्ेयक या संवैधानिक संशोधन के माध्यम से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की स्वायत्तता, शक्तियों और इसकी सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में यह स्पष्ट रूप से उपबंधित किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम का होना अनिवार्य है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और जिन आधारों पर 'उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश' को हटाया जाता है, किंतु अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति के बिना किसी भी परिस्थिति में पद से नहीं हटाया जा सकता है।
3. निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात उनकी सेवा शर्तों में उनकी अनावर्ती (Disadvantageous) के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिसका अर्थ यह है कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन, भत्ते और अन्य लाभों में उनके प्रतिकूल संशोधन नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 123' के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति' (Ordinance-making Power) तथा इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों और सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति केवल तभी प्राप्त होती है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों, और इस शक्ति का विस्तार उन्हीं विषयों पर होता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है, किंतु इसका प्रभाव और मर्यादा वही होती है जो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम की होती है।
2. 'डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि कार्यपालिका द्वारा अध्यादेशों को बार-बार पुनरप्रख्यापित (Re-promulgation) करना संवैधानिक धोखाधड़ी (Constitutional Fraud) है और यह विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही के लोकतांत्रिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
3. 'कृष्णा कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि अध्यादेश के माध्यम से प्राप्त किए गए वित्तीय लाभों या संपत्तियों को छोड़कर, विधानमंडल के समक्ष अध्यादेश को प्रस्तुत न किए जाने या उसके निरस्त होने पर भी अध्यादेश के अंतर्गत किए गए सभी संविदात्मक (Contractual) और कार्यकारी कार्य स्थायी रूप से वैध बने रहते हैं और उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) तथा 'गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' (PM Gatikshakti National Master Plan) के प्रावधानों और उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करना, उन्हें वित्तपोषित करना और देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करना है, जिसमें कुल अनुमानित व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया है।
2. 'पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' (PM Gatikshakti) मुख्य रूप से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी (Multi-modal Connectivity) के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे NIP के तहत परिकल्पित सभी लॉजिस्टिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एकीकृत योजना (Integrated Planning) और समन्वित कार्यान्वयन (Coordinated Execution) प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
3. गतिशक्ति योजना के अंतर्गत 'लॉजिस्टिक लागत' (Logistics Cost) को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के वर्तमान स्तर से घटाकर वैश्विक मानकों के अनुरूप लगभग 15% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसके तहत किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना के पर्यावरणीय और वन मंजूरी (Environmental and Forest Clearances) से जुड़े मामलों को पूरी तरह से स्वचालित रूप से छूट दी गई है।
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हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IVक' (मूल कर्तव्य - अनुच्छेद 51क) तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVक में जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित सभी 11 मूल कर्तव्य प्रकृति से वाद योग्य (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे रिट याचिका जारी की जा सकती है।
3. 'रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल कर्तव्यों को केवल कानूनी रूप से लागू करने या दण्डित करने का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि देश में नागरिकों के बीच इनके प्रति जन-जागरूकता पैदा की जानी चाहिए और इन्हें कानून के अन्य प्रावधानों के साथ समेकित करके लागू किया जाना चाहिए।
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