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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 129' और 'अनुच्छेद 215' के अंतर्गत 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) तथा 'न्यायिक अवमानना' (Contempt of Court) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय 'अभिलेख न्यायालय' होते हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनके सभी निर्णय, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही स्थायी स्मरण और साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और किसी भी अन्य न्यायालय में उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।
- 2. 'न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971' के अंतर्गत अवमानना को 'सिविल अवमानना' (Civil Contempt) और 'आपराधिक अवमानना' (Criminal Contempt) में वर्गीकृत किया गया है, और आपराधिक अवमानना के अंतर्गत किसी न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्षता को पूर्वाग्रहित करना या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना शामिल है।
- 3. 'प्रशांत भूषण अवमानना मामला (2020)' और 'बरवारा मामला' में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) असीमित नहीं है और न्यायालय की आलोचना के नाम पर न्यायपालिका की गरिमा को धूमिल करने वाले बयानों पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए उच्च न्यायालयों को भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बिना आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का पूर्ण अधिकार है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान का अनुच्छेद 129 (उच्चतम न्यायालय के लिए) और अनुच्छेद 215 (उच्च न्यायालयों के लिए) इन्हें 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) घोषित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि इनके निर्णय और कार्यवाही हमेशा के लिए दर्ज रहते हैं तथा इनकी प्रामाणिकता पर किसी अन्य अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त, इन्हें अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी प्राप्त है।
कथन 2 सही है: 'न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971' की धारा 2 के तहत अवमानना को दो भागों में बांटा गया है: (क) सिविल अवमानना (न्यायालय के किसी आदेश, डिक्री या वचन का जानबूझकर उल्लंघन) और (ख) आपराधिक अवमानना (ऐसा कोई भी कार्य जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो, उसकी प्रातिष्ठा घटती हो, या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप होता हो)।
कथन 3 गलत है: उच्च न्यायालयों के पास भी अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है (अनुच्छेद 215 के तहत), किंतु 'न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971' की धारा 15 के अनुसार, आपराधिक अवमानना के मामलों में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेने या कार्यवाही शुरू करने की शक्ति कुछ विशेष शर्तों के अधीन है, और उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही इसे आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों को किसी अन्य उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय से जुड़े मामलों में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही करने के लिए भारत के महान्यायवादी (Attorney General) या महाधिवक्ता (Advocate General) की लिखित सहमति की आवश्यकता होती है। अतः कथन 3 का यह भाग कि उच्च न्यायालय बिना किसी प्रक्रियात्मक प्रतिबंध के किसी भी मामले में अवमानना कार्यवाही कर सकते हैं, पूर्णतः सही नहीं है। इसलिए विकल्प (a) सही है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'प्रवाल भित्तियों' (Coral Reefs) के वितरण, उनके निर्माण और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रवाल (Corals) मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागरों के उथले, साफ और गर्म जल (सामान्यतः 20°C से 21°C से अधिक तापमान) में पनपते हैं, यही कारण है कि वे विश्व के अधिकांश महासागरों के पश्चिमी तटों की तुलना में पूर्वी तटों पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
2. 'प्रवाल विरंजन' (Coral Bleaching) की प्रक्रिया तब होती है जब अत्यधिक समुद्री तापमान या अन्य पर्यावरणीय तनाव के कारण प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले 'जूक्सैन्थेली' (Zooxanthellae) नामक सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे प्रवाल सफेद हो जाते हैं और यदि यह स्थिति लंबे समय तक रहे तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
3. डार्विन का 'अवरोधक भित्ति और ऐटोल सिद्धांत' (Subsidence Theory) प्रवाल भित्तियों के निर्माण को समझाने वाला सबसे स्वीकृत मॉडल है, जिसके अनुसार बैरियर रीफ और ऐटोल का निर्माण समुद्र तल के लगातार उठने (Upliftment) और ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और भारत में उनकी प्रगति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए 'एजेंडा 2030' के तहत कुल 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और 169 लक्ष्य (Targets) निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें कानूनी रूप से सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी बनाया गया है ताकि वे वर्ष 2030 तक इनका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें।
2. भारत में नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी किया जाने वाला 'SDG इंडिया इंडेक्स' (SDG India Index) देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर प्रगति का आकलन करता है, जिसमें राज्यों को उनके समग्र स्कोर के आधार पर 'आकांक्षी' (Aspirant), 'प्रतिभागी' (Performer), 'अग्रणी' (Front-runner) और 'लक्ष्यी' (Achiever) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।
3. सतत विकास लक्ष्य 13 (SDG 13) सीधे तौर पर 'जलवायु कार्रवाई' (Climate Action) से संबंधित है, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए आपातकालीन उपायों को अपनाने पर बल दिया जाता है, और यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के अंतर्गत मुख्य वार्ता मंच के रूप में भी कार्य करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों' (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) को बढ़ावा देना है, और भारत इस अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।
2. 'मोंट्रो रिकॉर्ड' (Montreux Record) रामसर सूची के अंतर्गत आने वाली ऐसी आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण या अन्य पारिस्थितिक परिवर्तनों के कारण पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है, और वर्तमान में भारत की सभी रामसर साइट्स को अनिवार्य रूप से इस मोंट्रो रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया है।
3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' अधिसूचित किए गए हैं, जिनके तहत प्रत्येक राज्य में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) की स्थापना का प्रावधान है जो देश के अंतर्देशीय और तटीय क्षेत्रों की सभी आर्द्रभूमियों को विनियमित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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तीनकठिया प्रणाली का संबंध किस आंदोलन से था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों से संबंधित प्रावधान) और 'अनुच्छेद 243G' के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 विषयों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु हस्तांतरित किया जा सकता है, किंतु इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास सुरक्षित है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं।
2. राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसे शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों, जिसमें कर लगाने, शुल्क वसूलने और करों के समनुदेशन (Assignment) से संबंधित प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
3. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण की न्यूनतम सीमा कुल उपलब्ध सीटों के एक-तिहाई (33%) निर्धारित की गई है, और कुछ राज्यों द्वारा कानून बनाकर इसे बढ़ाकर 50% या उससे अधिक भी किया गया है।
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