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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' (CAG - Article 148) की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों तथा उसके प्रतिवेदनों के परीक्षण से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए यह उपबंध किया गया है कि वे अपने पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाए जा सकते हैं जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, तथा वे अपने पद पर बने रहने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य कार्यालय के पात्र नहीं होंगे।
- 2. सीएजी (CAG) न केवल भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र (जहाँ विधानसभा हो) की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों की लेखापरीक्षा करता है, बल्कि वह उन सभी निगमों और निकायों की भी अनिवार्य रूप से प्रत्यक्ष विधि से लेखापरीक्षा करता है जिनकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है।
- 3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो उसे संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं, जिसके तुरंत बाद संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) उस प्रतिवेदन की गहन जाँच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग विधिवत रूप से हुआ है या नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, CAG की स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है (यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित समादेश पर राष्ट्रपति द्वारा)। साथ ही, वे सेवानिवृत्ति या पदमुक्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के पात्र नहीं होते हैं।
कथन 2 गलत है: सीएजी (CAG) सभी सरकारी कंपनियों और निगमों की सीधे तौर पर वैधानिक रूप से अनिवार्य रूप से हर मामले में प्रारंभिक लेखापरीक्षा (Audit) नहीं करता है। कई मामलों में (जैसे सरकारी कंपनियाँ जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं), उनकी लेखापरीक्षा पहले व्यावसायिक लेखाकारों (Chartered Accountants) द्वारा की जाती है, और CAG को यह अधिकार है कि वह अनुपूरक लेखापरीक्षा (Supplementary Audit) कर सके या उन पर अपनी टिप्पणी दे सके। इसलिए सभी निगमों की 'प्रत्यक्ष विधि से अनिवार्य लेखापरीक्षा' वाला कथन तकनीकी रूप से अतिव्यापक और त्रुटिपूर्ण है।
कथन 3 सही है: CAG अपने तीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (विनियोग लेखा, वित्त लेखा, और सार्वजनिक उपक्रमों पर रिपोर्ट) राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। इसके बाद इन प्रतिवेदनों की जाँच संसद की लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा की जाती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपात उपबंध' (Emergency Provisions - अनुच्छेद 352 से 360) तथा 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency - अनुच्छेद 352) से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यदि उसे इस बात का समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, बशर्ते मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा बदला गया था।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या उसकी निरंतरता को अनुमोदित करने वाले प्रत्येक संकल्प को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस उद्घोषणा की तिथि से एक मास के भीतर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत (विशेष बहुमत) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है।
3. यदि लोकसभा का विघटन राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान हो जाता है या एक मास के भीतर उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा में पारित हुए बिना विघटित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है और राज्यसभा द्वारा अकेले पारित किया गया संकल्प भी प्रभावी नहीं रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, स्वतंत्रता और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुसार, निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय (Multi-member body) है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जितने समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाते हैं, और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पूर्व सहमति के आधार पर ही की जाती है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं, जबकि अन्य किसी भी निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
3. निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है, किंतु पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों के संचालन और अधीक्षण की शक्ति केवल निर्वाचन आयोग के पास ही होती है, राज्य निर्वाचन आयोगों का इसमें कोई अधिकार नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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चर्चा में रहा एलिफेंटा द्वीप, जहाँ 1,500 साल पुराना जलाशय मिला है, भारत के किस राज्य में स्थित है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 323A' और 'अनुच्छेद 323B' के अंतर्गत स्थापित 'प्रशासनिक और अन्य अधिकरणों' (Tribunals) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत संसद को केवल संघ के मामलों और उसके अधीन लोक सेवाओं या स्थानीय प्राधिकरणों में लगे व्यक्तियों के विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 323B के तहत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कराधान, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक और श्रम विवाद जैसे अन्य विशिष्ट विषयों के लिए अधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है।
2. 'चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)' मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी थी कि अधिकरणों (Tribunals) के निर्णय अंतिम हैं और उनके आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों के 'अनुच्छेद 226' के तहत रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) का मार्ग पूरी तरह से वर्जित है, जिससे उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति समाप्त हो जाती है।
3. अनुच्छेद 323A के अंतर्गत स्थापित प्रशासनिक अधिकरणों के संबंध में संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, और इन अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के निर्धारण में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए 'अधिकरण सुधार अधिनियम' और उससे जुड़े न्यायिक दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'ओजोन परत का क्षरण' (Ozone Layer Depletion) और 'ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल' (Polar Stratospheric Clouds - PSCs) के बीच की अंतःक्रिया तथा इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल (PSCs) सर्दियों के मौसम में ध्रुवीय क्षेत्रों (विशेषकर अंटार्कटिका के ऊपर) के समतापमंडल में बनते हैं, और ये बादल सतह प्रदान करते हैं जिस पर निष्क्रिय क्लोरीन यौगिक सक्रिय क्लोरीन (जैसे Cl2) में परिवर्तित हो जाते हैं।
2. वसंत ऋतु के आगमन पर जब सूर्य की किरणें ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंचती हैं, तो पराबैंगनी विकिरण इन सक्रिय क्लोरीन अणुओं को क्लोरीन मूलकों (Chlorine radicals) में विघटित कर देते हैं, जो ओजोन अणुओं के विनाश की उत्प्रेरक श्रृंखला (Catalytic chain reaction) को शुरू करते हैं।
3. यद्यपि क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) ओजोन क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, किंतु समतापमंडल में ओजोन परत के पूर्ण संरक्षण के लिए 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' (Montreal Protocol) मुख्य रूप से ग्रीनहाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के वैश्विक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए बाध्यकारी समझौता है।
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