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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, वर्ष 1922 में घटित 'चौरी-चौरा कांड' और उसके पश्चात महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. चौरी-चौरा की घटना के बाद गांधीजी ने बारामولی (Bardoli) में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई, जहाँ आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया गया और देश के अन्य हिस्सों में चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलनों को भी रोकने का आदेश दिया गया।
- 2. इस घटना से क्षुब्ध होकर सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास जैसे युवा नेताओं ने गांधीजी के इस निर्णय की कड़ी आलोचना की, जबकि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने इस निर्णय को एक रणनीतिक और व्यावहारिक कदम मानकर इसका पूर्ण समर्थन किया।
- 3. आंदोलन की अचानक वापसी के विरोध में वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही 'स्वराज पार्टी' (Swaraj Party) की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य परिषदों में प्रवेश कर सरकार की नीतियों में बाधा डालना था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: चौरी-चौरा की घटना (5 फरवरी 1922) के बाद गांधीजी ने बारडोली (Bardoli) में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई थी, न कि बारामولی में। उस बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में चल रहे सामूहिक सविनय अवज्ञा (जैसे कर न अदायगी अभियान) को भी स्थगित करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि यह कथन आंशिक रूप से तथ्यात्मक रूप से भ्रामक है क्योंकि नेहरू और चित्तरंजन दास की प्रतिक्रिया के संदर्भ में कथन 2 भी त्रुटिपूर्ण है।
कथन 2 गलत है: सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू सभी ने आंदोलन की अचानक वापसी पर निराशा या क्षोभ व्यक्त किया था। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू (जो उस समय जेल में थे) ने भी गांधीजी के इस निर्णय को अव्यवहारिक और निराशाजनक माना था। किसी भी प्रमुख नेता ने उस समय इसका पूर्ण समर्थन नहीं किया था, बल्कि सभी युवा और राष्ट्रवादी नेता हताश थे।
कथन 3 सही है: आंदोलन के अचानक स्थगन से उत्पन्न राजनीतिक शून्यता और निराशा के बाद, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने गया अधिवेशन (1922) के बाद कांग्रेस से अलग होकर जनवरी 1923 में 'कांग्रेस-खिलाफत स्वराज पार्टी' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य परिषदों में प्रवेश कर 'असहयोग भीतर से' करना था।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) और राष्ट्रपति की शक्तियों के साथ इसकी तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार के भीतर आने वाले विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंडादेश को क्षमा, प्रविराम, विराम या परिहार करने की अथवा उसका निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है।
2. राज्यपाल को सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए किसी भी दंडादेश को क्षमा, निलंबित या कम करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, जबकि राष्ट्रपति को यह शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है।
3. जहाँ राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में मृत्युदंड (Death Sentence) को पूरी तरह से माफ करना (Pardon) शामिल है, वहीं राज्यपाल के पास किसी भी परिस्थिति में मृत्युदंड के दंडादेश को क्षमा करने या निलंबित करने की संवैधानिक शक्ति नहीं होती है, भले ही वह राज्य सूची के किसी विषय से संबंधित क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में, भारत में 'अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' (CSR) के विधिक प्रावधानों, कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा इससे संबंधित अनुसूचियों के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत, किसी भी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध मूल्य (Net Worth), अथवा 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर, अथवा 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों के लिए सीएसआर (CSR) समिति का गठन करना और पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत हिस्सा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
2. कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII (Schedule VII) में उन विशिष्ट सामाजिक और पर्यावरणीय गतिविधियों की एक विस्तृत सूची दी गई है जिन्हें सीएसआर गतिविधियों के रूप में मान्यता दी जा सकती है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण, और स्वच्छ भारत कोष में योगदान जैसे कार्य शामिल हैं।
3. यदि कोई पात्र कंपनी अपने निर्धारित सीएसआर व्यय को किसी वित्तीय वर्ष में पूरी तरह खर्च नहीं कर पाती है और वह राशि किसी चल रही परियोजना (Ongoing Project) से संबंधित नहीं है, तो कंपनी को ऐसी unspent CSR राशि को 30 दिनों के भीतर एक विशेष खाते में ट्रांसफर करना होगा, जिसे 'अन्स्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी अकाउंट' (Unspent CSR Account) कहा जाता है, तथा इस राशि को 3 वर्ष के भीतर खर्च करना अनिवार्य होता है, अन्यथा इसे सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी निर्धारित फंड में जमा करना पड़ता है।
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