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भारतीय संविधान के भाग XI के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधायी संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर सकती है कि संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, जिसकी अधिकतम अवधि एक बार में पाँच वर्ष हो सकती है।
- 2. यदि दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडल प्रस्ताव पास करके संसद से अनुरोध करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो ऐसा अधिनियम केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है या बाद में उसे अंगीकृत (Adopt) करते हैं।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर पारित संकल्प की अधिकतम अवधि एक बार में **एक वर्ष** होती है (पाँच वर्ष नहीं), हालांकि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 252 के अनुसार, यदि दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडल संकल्प पारित कर संसद से अनुरोध करते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाया जाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है और ऐसा अधिनियम केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित किया होता है या जो बाद में उसे अपनाते हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संघ की न्यायपालिका' (The Union Judiciary - सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 से 147) तथा 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्णय का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब संसद इस आशय का कोई विशेष अधिनियम पारित करे।
2. 'न्यायिक पुनरावलोकन' की संकल्पना का प्रत्यक्ष उल्लेख मूल संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से किया गया है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय को संघ या राज्यों के ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त है जो संविधान के भाग III (मौलिक अधिकारों) का उल्लंघन करते हैं।
3. केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि 'संविधान की सर्वोच्चता' और 'न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति' दोनों ही भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का अभिन्न अंग हैं, जिन्हें संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भी समाप्त या छीना नहीं जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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अप्रैल 2026 में IUCN रेड लिस्ट अपडेट में, अंटार्कटिका की किस प्रजाति को 'निकट संकटग्रस्त' से 'लुप्तप्राय' श्रेणी में डाला गया है?
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अश्व अक्षांश (Horse Latitudes) किन अक्षांशों के मध्य स्थित हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 200' और 'अनुच्छेद 201' के अंतर्गत राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों तथा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, जब राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है और उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के पास यह विकल्प होता है कि वह अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, या विधेयक को (धन विधेयक को छोड़कर) राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
2. 'राज्य सरकार बनाम तमिलनाडु राज्य (2023)' और अन्य हालिया न्यायिक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेता है (Pocket Veto या Absolute Veto का प्रयोग करता है), तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस विधेयक को यथाशीघ्र मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे, क्योंकि राज्यपाल का यह निर्णय पूरी तरह से उसका अंतिम स्वविवेक है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।
3. अनुच्छेद 201 के तहत यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वह छह महीने के भीतर अपनी अनुमति दे या रोक ले, और यदि राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति रोक लेते हैं, तो राज्य विधानमंडल उस विधेयक को दोबारा साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति की अनुमति को दरकिनार कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम' (Jet Streams) और उनके वायुमंडलीय प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जेट स्ट्रीम्स क्षोभमंडल की ऊपरी परतों में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली संकीर्ण पट्टियाँ (Narrow Belts) होती हैं, जिनकी गति सर्दियों में अधिक होती है क्योंकि ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच तापमान का अंतर बढ़ जाता है।
2. 'ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम' (Polar Front Jet Stream) ठंडी ध्रुवीय हवाओं और गर्म उपोष्णकटिबंधीय हवाओं के मिलने वाले क्षेत्र के ऊपर प्रवाहित होती है और यह मध्य अक्षांशों में मौसम के मिजाज तथा चक्रवातों के विकास को गहराई से प्रभावित करती है।
3. भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के संदर्भ में, 'उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार के ऊपर गर्म होने के कारण विकसित होती है, जो प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से बहते हुए मानसूनी हवाओं को कमजोर करती है और वर्षा को रोकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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