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🎯 257 Mock Tests Kheleinन्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन न्यायालयों को प्राप्त है?
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों को प्राप्त है।
न्यायिक पुनरावलोकन किस सिद्धांत पर आधारित है?
यह संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है।
न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, 2. सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। सही विकल्प चुनें?
दोनों कथन पूरी तरह सही हैं।
किस देश के संविधान से भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली है?
भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के संविधान से ली है।
"मौलिक अधिकारों का प्रहरी" (Guardian of Fundamental Rights) किसे कहा जाता है?
सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान और मौलिक अधिकारों का प्रहरी या संरक्षक माना जाता है।
किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट (Writs) जारी कर सकता है?
अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखता है।
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में नागरिक सीधे कहाँ जा सकते हैं?
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक सीधे उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) या सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है?
मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के संविधान से लिए गए हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे?
महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।